शिक्षामित्रों को 18000 मानदेय, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की बड़ी जीत योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला रहा, जिनका मानदेय लगभग दोगुना करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही युवाओं के लिए ‘डिजिटल क्रांति को विस्तार देते हुए बड़े पैमाने पर लैपटॉप और टैबलेट वितरण का मार्ग भी प्रथसा हो गया है।
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शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की बड़ी जीत
लंबे समय से सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे शिक्षामित्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। कैबिनेट ने उनके मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 18,000 रुपये प्रत्ति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं, अनुदेशकों का मानदेय भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 2 लाख परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। मई के वेतन में जुड़कर आएगा।
25 लाख युवाओं को डिजिटल सौगात
‘स्वामी विवेकानंद पुवा सशक्तिकरण योजना के तहत सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2026-27 के लिए 25 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट और करीब डेढ़ लाख मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने के प्रस्ताव पर गुहर लग गई है। इसके लिए बिड की सेवा-शर्तों और खरीद प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
विस्थापितों को मिला ‘भूमिधर’ का हक
कैबिनेट ने एक मानवीय फैसला लेते हुए भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय आए विस्थापितों और CAA (नागरिक संशोधन अधिनियम) के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत दी है। इन परिवारों को अब उनकी काबिज भूमि पर ‘भूमिधर’ (मालिकाना) अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006′ की चारा 80 में संशोधन के लिए अध्यादेश 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। इससे रामपुर में 2174, पीलीभीत में 4000. खीरी में 2340 और बिजनौर में 3856 परिवार लाभान्वित होंगे।
परिवहन और बुनियादी ढांचे का विस्तार
पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अट्टों के सम्बंध में लाए गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। इसके तहत पहले फैज में पीपीपी मॉडल पर 23 बस अड्डों की एलवाई जारी हो गई थी। आज 49 बस अड्डों की स्वीकृति मिली है। कुल मिलाकर 52 जनपदों को इससे आच्छादित किया जा रहा है। यह पीपीपी मॉडल के बस अड्डे हवाई अहे की तर्ज पर होंगे। सुविधाओं को एयरपोर्ट की तर्ज पर दिया जाएगा।