रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026: 12 लाख तक आय वाले परिवारों की बेटियों को मिलेगी स्कूटी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने की तैयारी में जुटी है। इस योजना के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाली योग्य छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियम और पात्रता तय करने का काम तेजी से किया जा रहा है।
पहले चरण में 50 हजार छात्राओं को लाभ मिलने की संभावना
सरकारी स्तर पर तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार योजना के शुरुआती चरण में करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी दी जा सकती है। सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं को कॉलेज आने-जाने में सुविधा मिलेगी और उच्च शिक्षा के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ेगा।
आय सीमा को लेकर तैयार हो रही रूपरेखा
विभागीय सूत्रों के मुताबिक योजना का लाभ उन छात्राओं को देने पर विचार किया जा रहा है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम है। हालांकि अंतिम निर्णय नियमावली जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। आय सीमा को लेकर अभी विभाग स्तर पर मंथन जारी है।
मेरिट के आधार पर होगा चयन
योजना का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करना है। इसी वजह से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। उच्च शिक्षा विभाग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अच्छे अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं का विवरण भी मांगा है।
पेट्रोल स्कूटी देने की तैयारी
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने संकेत दिए हैं कि योजना के तहत छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी प्रदान की जाएगी। उनका कहना है कि इससे छात्राओं को दैनिक आवागमन में आसानी होगी और वे अपनी पढ़ाई बिना किसी परेशानी के जारी रख सकेंगी।
कॉलेजों में यूनिफॉर्म व्यवस्था पर भी चर्चा
स्कूटी योजना के साथ-साथ उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी कॉलेजों में यूनिफॉर्म व्यवस्था को लेकर भी अध्ययन कर रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकांश महाविद्यालयों में पहले से यूनिफॉर्म लागू है, जबकि बाकी संस्थानों में इसे लागू करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं।
जल्द जारी हो सकती है विस्तृत गाइडलाइन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमावली तैयार होते ही आवेदन और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। यदि योजना निर्धारित समय पर लागू होती है तो प्रदेश की हजारों छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे उनकी पढ़ाई आसान होगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा।