UP Budget 2026 Latest Update: 2,104 करोड़ से हरित ऊर्जा को बूस्ट, 22,000 MW का बड़ा लक्ष्य
UP Budget 2026: हरित ऊर्जा पर बड़ा दांव, 22,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश अब सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहा, वह दिशा तय कर रहा है। UP Budget 2026 में हरित ऊर्जा को लेकर बड़ा संकेत मिला है। सरकार ने 2025-26 के मुकाबले दोगुने से ज्यादा, करीब 2,104 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साफ है—ऊर्जा का भविष्य हरा होगा और यूपी उस दौड़ में आगे रहना चाहता है।
बजट में क्या है खास? (Latest Update)
सरकार का फोकस साफ है—सौर, जैव ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन। उत्तर प्रदेश सौर व जैव ऊर्जा नीति-2022 और ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के तहत अगले पांच वर्षों में 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
अब तक प्रदेश में 2,815 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि बदलते ऊर्जा ढांचे की तस्वीर है।
सोलर सिटी और ग्रामीण रोशनी
अयोध्या और मथुरा सहित 17 नगर निगमों को Solar City के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका मतलब है—सरकारी भवनों से लेकर स्ट्रीट लाइट तक, हर जगह सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। ग्रामीण इलाकों में भी बदलाव साफ दिख रहा है। अब तक 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। रात की सड़कें पहले से ज्यादा सुरक्षित और उजली दिखने लगी हैं।
पीएम कुसुम सूर्यघर योजना: Government Benefits का विस्तार
प्रदेश में PM Kusum Surya Ghar Yojana को तेजी से लागू किया जा रहा है। इस योजना के लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसका सीधा लाभ किसानों और ग्रामीण परिवारों को मिल रहा है। छतों पर सोलर पैनल
बिजली बिल में कमी अतिरिक्त बिजली बेचने का विकल्प यह योजना eligibility के आधार पर पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी देती है। आवेदन का online process भी सरल किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें।
जैव ऊर्जा और CBG प्लांट
राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत यूपी में अब तक 36 CBG (Compressed Biogas) संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। यह देश में सबसे ज्यादा है। गांवों में गोबर और कृषि अपशिष्ट से गैस उत्पादन हो रहा है। इससे दो फायदे हैं स्वच्छ ईंधन किसानों की अतिरिक्त आय
ग्रीन हाइड्रोजन: भविष्य की तैयारी
ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी प्रदेश ने official announcement के तहत कदम बढ़ाए हैं।नीति-2024 के तहत दो Center of Excellence स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। यह सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाले दशक की तैयारी है।
Important Guidelines और आगे की दिशा
सरकार की रणनीति तीन स्तर पर काम कर रही है—उत्पादन बढ़ाना निवेश आकर्षित करना आम लोगों को जोड़ना नीतियों में स्पष्ट guidelines रखी गई हैं ताकि निजी कंपनियां भी हरित ऊर्जा में निवेश करें। इससे रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मजबूत होंगे।