बड़ी खबर: UP में शिक्षकों पर संकट: दो साल में TET पास नहीं किया तो मिलेगी ‘जबरन रिटायरमेंट’, शुरू हुई कोचिंग की दौड़
बदायूं। बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad के स्कूलों school में तैनात बिना टीईटी TET परीक्षा Exam पास शिक्षक-शिक्षिकाएं अब अपनी नौकरी बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे शिक्षक जहां भी मौका मिलता है, वहां मोबाइल mobile पर पढ़ाई Study करने में जुट जाते हैं।खास बात ये है कि इन दिनों परिषदीय स्कूलों Parishadiya vidyalaya में नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है लेकिन नौकरी बचाने में लगे शिक्षक-शिक्षिकाएं उस पर ध्यान कम दे पा रहे हैं। हालांकि विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण के समय ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएं अपनी कक्षाओं Class में गंभीरता से पढ़ाते नजर आते हैं।
सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट SC ने एक फैसला देते हुए कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad के स्कूलों school में नौकरी job कर रहे सभी शिक्षकों-शिक्षिकाओं को शिक्षक teacher पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भले ही उन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई 2009 के लागू होने से पहले क्यों न हुई हो, सुप्रीम कोर्ट SC ने अपने आदेश Order में यह भी कहा कि ऐसे शिक्षकों Teacher’s को 2 वर्ष के अंदर टेट परीक्षा Exam पास करना होगा।
अन्यथा उन्हें जबरन रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट SC के फैसले के बाद शिक्षकों Teacher’s में काफी खलबली भी मची हुई है और इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए शिक्षक teacher संगठनों की ओर से विशेष अपील भी दायर कराई गई है। साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में विशेष कानून बनाकर 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों Teacher’s को टेट TET से मुक्ति दिलाए जाने की मांग की गई है।
हालांकि सरकार government की ओर से अभी तक किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। शिक्षक-शिक्षिकाएं तरह-तरह से आंदोलन करके अपने विरोध का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। चार अप्रैल को देश भर के शिक्षकों Teacher’s ने दिल्ली Delhi में धरना देकर शक्ति परीक्षण भी कराया। फिर भी सरकार Government ने उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया।
सरकार Government यह कह रही है कि वह शिक्षकों Teacher’s के साथ है लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में टेट TET की परीक्षा Exam के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई और उसमें शिक्षकों Teacher’s के लिए भी आवेदन में अलग से कई बिंदु जोड़े गए हैं। इससे शिक्षक शिक्षिकाओं को लगने लगा है कि सरकार Government डबल नीति अपना रही है।