Budget 2025-26: योगी सरकार बजट में खोलेगी पिटारा! विकास कार्यों के लिए मिल सकते हैं 2.25 लाख करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में विकास कार्यों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के विकास कार्यों के बजट से 22 हजार करोड़ रुपये अधिक है। सरकार को इस साल बजट अनुमानों की 100 प्रतिशत धनराशि खर्च करनी पड़ी तो करीब 4000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।
प्रदेश सरकार द्वारा 20 फरवरी को पेश किए जाने वाले वर्ष 2025-26 के बजट से राज्य की जनता को ढेरों उम्मीदें हैं। वित्त विभाग के अनुमानों को सही माना जाए तो इस नये बजट में 2.25 लाख करोड़ रुपये प्रदेश सरकार विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए दे सकती है। विकास कार्यों के लिए मिलने वाली यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित विकास कार्यों के बजट से करीब 22 हजार करोड़ रुपये अधिक होगी।
मध्यकालीन राजकोषीय पुन: संरचना नीति के तहत वित्त विभाग ने 2025-26, 2026-27 और 2027-28 तक के सिए राज्य के बजट का वर्षवार आकंड़ा अनुमानित किया है। जिसमें एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट करीब 8.10 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। कुल बजट का यह आंकड़ा चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट यानी 7.36 लाख करोड़ रुपये से करीब 74 हजार करोड़ रुपये अधिक है।
7.64 लाख करोड़ पहुंचा था पिछला बजट
प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल बजट 7.36 लाख करोड़ रुपये का पेश किया था। बाद में प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए पेश किए गए दो अनुपूरक बजट के बाद चालू वित्तीय वर्ष का कुल बजट करीब 7.64 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।
विकास कार्यों के लिए 2.25 लाख करोड़ आवंटित किए जाने का अनुमान
वित्त विभाग के अनुमानों के मुताबिक 2025-26 में कुल बजट में से 5.85 लाख करोड़ रुपये सरकार राजस्व से संबंधित खर्चे जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य मदों में आवंटित करेगी। वहीं विकास से संबंधित कार्यों के लिए पूंजीगत व्यय के मद में 2.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का अनुमान है।
सरकार को करनी होगी चार हजार करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था
वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार जहां राजस्व व पूंजीगत व्यय को मिलाकर करीब 8.10 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी वहीं सभी मदों से सरकार की कुल कमाई 8.06 लाख करोड़ रुपये के करीब ही होगी। यानी सरकार को इस साल बजट अनुमानों की 100 प्रतिशत धनराशि खर्च करनी पड़ी तो करीब 4000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।
