Delhi EV Subsidy 2026: 42 करोड़ रुपये जारी, जानिए कब आएगा पैसा आपके खाते में?
दिल्ली EV Subsidy Latest Update: 42 करोड़ रुपये जल्द मिलेंगे, जानिए पूरा मामला दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मालिकों के लिए आखिरकार राहत की खबर आ गई है। कई महीनों से जिस सब्सिडी का इंतजार था, उस पर अब आधिकारिक घोषणा (official announcement) होने जा रही है। सरकार दिसंबर से करीब 26,800 ईवी मालिकों को बकाया राशि जारी करने की तैयारी में है। जो लोग लंबे समय से अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह वाकई बड़ी राहत है।
42 करोड़ रुपये की सब्सिडी होगी जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली परिवहन विभाग ने करीब 42.5 करोड़ रुपये की सब्सिडी रोकी हुई थी। यह रकम अब चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। दिल्ली की EV पॉलिसी को इस साल की शुरुआत में बढ़ा दिया गया था, लेकिन कई लाभार्थियों को अभी तक government benefits नहीं मिले थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। फाइल अब अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, भुगतान शुरू कर दिया जाएगा।
अब पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल
सब्सिडी में देरी की बड़ी वजह मैन्युअल प्रक्रिया भी मानी जा रही थी। अब सरकार इस सिस्टम को पूरी तरह ऑनलाइन process से जोड़ने जा रही है। नई व्यवस्था को राष्ट्रीय वाहन पोर्टल (Vahan Portal) से लिंक किया जाएगा। इससे भविष्य में न तो फाइलें अटकेंगी और न ही डाटा में गड़बड़ी होगी। साथ ही एक तकनीकी समिति बनाई गई है। यह समिति eligibility तय करेगी। वाहन की बैटरी क्षमता, रेंज, परफॉर्मेंस, ऊर्जा दक्षता और बिल्ड क्वालिटी जैसे important guidelines के आधार पर जांच होगी।यानी अब सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और मजबूत होगा।
कितनी मिलती है सब्सिडी?
दिल्ली की EV पॉलिसी 2020 को देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में गिना जाता है। इसका मकसद साफ था — ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं और प्रदूषण कम हो। सब्सिडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है:
🔹 इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 30,000 रुपये तक
🔹 इलेक्ट्रिक चार-पहिया पर 1.5 लाख रुपये तक
🔹 रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी छूट
सरकार का मानना है कि जब शुरुआती लागत कम होगी, तो लोग आसानी से EV की ओर शिफ्ट करेंगे।
क्यों अटका था भुगतान?
पहली EV पॉलिसी 2020 में लागू हुई थी और तीन साल के लिए थी। अगस्त 2023 में इसकी अवधि खत्म हो गई।
नई पॉलिसी तैयार हो रही थी, लेकिन लागू होने में देरी हुई। इसी वजह से सब्सिडी का भुगतान भी अटक गया।
इस दौरान करीब 26,862 नए आवेदन आए। अब डुप्लिकेट एंट्री हटाकर फाइनल सूची तैयार कर ली गई है।
फाइल को परिवहन मंत्री के माध्यम से कैबिनेट में रखा जाएगा। मंजूरी मिलते ही भुगतान शुरू होगा।
क्या करें EV मालिक?
अगर आपने पहले ही आवेदन किया है, तो latest update पर नजर रखें। जरूरी दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट रखें। आने वाले समय में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है, इसलिए official portal पर अपनी जानकारी चेक करना फायदेमंद रहेगा।