UP Digital Ration Latest Update: क्या मोबाइल से मिलेगा मुफ्त राशन? जानें पूरा Online Process
क्या डिजिटल करेंसी से मिलेगा गरीबों को राशन? यूपी में तैयारी तेज सोचिए, राशन लेने के लिए लंबी लाइन नहीं। घटतौली की चिंता नहीं। और पैसा सीधे मोबाइल में। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही मॉडल तैयार किया जा रहा है। डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपी के जरिए राशन वितरण की नई व्यवस्था पर काम शुरू हो चुका है। गुजरात में पायलट शुरू होने के बाद अब यूपी में भी इसे लागू करने की तैयारी है। सबसे ज्यादा चर्चा बाराबंकी जिले को लेकर हो रही है।
बाराबंकी क्यों बना चर्चा का केंद्र?
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय खाद्य रसद मंत्रालय की टीम ने बाराबंकी में सर्वे पूरा कर लिया है। करीब 15 दिन तक जमीनी हालात देखे गए। कोटेदारों से बातचीत हुई लाभार्थियों की राय ली गई स्मार्टफोन और कीपैड मोबाइल के उपयोग का आंकलन किया गया बाराबंकी में लगभग 1380 कोटेदार हैं। इनके जरिए करीब 6.42 लाख लोगों तक राशन पहुंचता है।
अगर यहां पायलट सफल होता है, तो यह मॉडल पूरे प्रदेश में लागू हो सकता है। यह पहली बार नहीं है जब बाराबंकी को चुना गया हो। 2012 में कंप्यूटरीकृत सिस्टम और 2021 में डोर-स्टेप डिलीवरी जैसे प्रयोग भी यहीं से शुरू हुए थे।
कैसे काम करेगा डिजिटल राशन सिस्टम?
नई व्यवस्था कुछ हद तक एटीएम मॉडल जैसी होगी।सरकार हर महीने पात्र लाभार्थियों के मोबाइल में ई-रुपी ट्रांसफर करेगी। यह राशि सिर्फ राशन खरीदने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी।
इस्तेमाल के तरीके:
स्मार्टफोन में ऐप के जरिए कीपैड मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से लाभार्थी तय तारीख पर किसी भी अधिकृत दुकान या मशीन से राशन ले सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
क्या हैं संभावित फायदे?
घटतौली की समस्या कम होगी कहीं से भी राशन लेने की सुविधा डिजिटल रिकॉर्ड, कम भ्रष्टाचार सीधे लाभार्थी तक government benefits जैसे बैंकिंग सिस्टम में पैसा सीधे खाते में आता है, वैसे ही यहां राशन का अधिकार सीधे मोबाइल में आएगा।
Latest Update और Official Details
15 फरवरी को गांधीनगर में डिजिटल राशन वितरण प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। अब यूपी सरकार इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी official announcement नहीं हुआ है, लेकिन विभागीय स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं। Eligibility, online process और important guidelines को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश पायलट के बाद जारी हो सकते हैं।
क्या सभी को मिलेगा फायदा? (Eligibility)
फिलहाल यह योजना राशन कार्ड धारकों के लिए प्रस्तावित है।अंतिम पात्रता (eligibility criteria) सरकार द्वारा जारी official details के बाद ही स्पष्ट होगी।
निष्कर्ष
डिजिटल इंडिया के दौर में राशन व्यवस्था भी हाईटेक होने जा रही है। अगर यह योजना सही तरीके से लागू हुई, तो गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। लाइन कम होगी। पारदर्शिता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात — हक का राशन सीधे हाथ में मिलेगा। अब सबकी नजर सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा पर है।