UP किसानों के लिए बंपर खबर: पीएम सूर्य घर और कुसुम योजना से 1.5 करोड़ तक सब्सिडी
उत्तर प्रदेश में किसानों और घर-परिवारों के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना अब और आसान हो गया है। यूपीनेडा सचिव पंकज सिंह ने दैनिक जागरण के सहयोग से आयोजित हैवेल्स सोलर चौपाल में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम योजना के माध्यम से न केवल बिजली बिल कम होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
सोचिए, मुफ्त धूप को कैद कर अपने घरों की बिजली बनाना और बिल इतना कम आना कि लगभग शून्य हो जाए—इस अनुभव की खुशी ही कुछ अलग है।
2. रोजगार और व्यवसाय में बढ़ावा
सचिव पंकज सिंह ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना से 4,300 वेंडर जुड़े हैं। हर वेंडर की टीम में लगभग दस लोग होते हैं, यानी लगभग 43,000 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार केवल इसी योजना से उपलब्ध हुए हैं।
आवासीय क्षेत्रों में योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाकर लिफ्ट, पार्किंग, बागबानी और पंप के लिए 500 किलोवाट तक का प्लांट स्थापित किया जा सकता है। इस पर 18,00,000 रुपये प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी, यानी अधिकतम 90 लाख रुपये तक, सीधे लाभार्थी के खाते में आती है।
3. पीएम कुसुम योजना: किसानों के लिए विशेष सब्सिडी
कृषकों के लिए पीएम कुसुम सी-1 योजना में ट्यूबवेल और कृषि उपकरणों के लिए 90 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। वहीं, जिनके पास सोलर प्लांट लगाने की पर्याप्त जगह नहीं है, उनके लिए सी-2 योजना है।
उत्तर प्रदेश में सी-1 और सी-2 मिलाकर 2,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 1,700 मेगावाट का टेंडर और PPA फाइनल किया जा चुका है। इस योजना के लिए लगभग 550 किसानों को चयनित किया गया है, जो औसतन तीन मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे।
4. शहरी क्षेत्रों में सोलर पैनल अनिवार्यता
एलडीए और अन्य विकास प्राधिकरणों ने सभी नए मानचित्रों में सोलर पैनल अनिवार्यता शामिल करने का निर्देश जारी किया है। एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि 60-70 अपार्टमेंट में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है, जबकि कुछ अपार्टमेंट में इसे पहले ही लगा दिया गया है।
यह कदम शहरों में क्लीन एनर्जी अपनाने और बिजली बिल कम करने के लिए अहम है।
5. जागरूकता और आगे की योजनाएँ
हैवेल्स बिजनेस हेड विनय शेट्टी ने बताया कि अगले तीन महीने में यूपी के सभी बड़े शहरों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा के लाभ, सरकारी सब्सिडी और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।
इस प्रकार, यूपीनेडा और सरकार की योजनाएँ न केवल बिजली बचत में मदद करेंगी, बल्कि किसानों और घर-परिवारों के लिए आर्थिक और रोजगार संबंधी लाभ भी सुनिश्चित करेंगी।
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