UP OTS Latest Update: बकाया बिजली बिल पर अब सीधी कार्रवाई, हजारों कनेक्शन कटे
यूपी में ओटीएस से दूरी महंगी पड़ेगी बकाया बिजली बिल पर अब कनेक्शन कटेगा, आरसी से
होगी सख्त वसूली उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना (OTS) को लेकर लापरवाही अब उपभोक्ताओं पर भारी पड़ने वाली है। देवीपाटन मंडल में बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से साफ छूट और आसान ऑनलाइन प्रक्रिया दी गई है।
स्थिति यह है कि मंडल के चारों जिलों में 1.6 लाख से ज्यादा ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं, जिन पर ₹50,000 से अधिक का बकाया बिजली बिल है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकतर न तो ओटीएस में पंजीकरण करा रहे हैं, और न ही बकाया जमा करने को लेकर कोई पहल दिखा रहे हैं।
कनेक्शन कटे, फिर भी नहीं जागे बकाएदार
बिजली विभाग ने अब तक करीब 20 हजार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए हैं। कई मामलों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (RC) भी जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बकाएदार अब भी योजना से दूरी बनाए हुए हैं।
जैसे घर में बार-बार बिल की याद दिलाने पर भी कोई ध्यान न दे, वैसी ही स्थिति विभाग के सामने बनी हुई है।
ओटीएस में मिल रही पूरी ब्याज माफी
मुख्य अभियंता देवीपाटन मंडल यदुनाथ यथार्थ के अनुसार, ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ताओं को
ब्याज में 100% छूट मूलधन में भी राहत
जैसे बड़े सरकारी लाभ दिए जा रहे हैं। यह योजना उन लोगों के लिए एक आखिरी मौका है, जो लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर पाए हैं।
अब तक 70 हजार बड़े बकाएदारों के खिलाफ RC जारी की जा चुकी है। बावजूद इसके, शेष उपभोक्ताओं की ओर से गंभीरता नहीं दिख रही।
अब कार्रवाई के साथ संवाद भी बिजली विभाग अब सिर्फ सख्ती ही नहीं, बल्कि संवाद की रणनीति भी अपना रहा है।
इसके लिए विशेष टीमें बनाई जा रही हैं, जो
उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क करेंगी बकाया न जमा करने के कारण जानेंगी
और उन्हें OTS के official details और एलिजिबिलिटी समझाएंगी मंडल में कुल करीब 14 लाख उपभोक्ता हैं, जिन पर लगभग ₹3000 करोड़ का कुल बकाया है। ऐसे में विभाग अब कोई
ढील देने के मूड में नहीं है। OTS खत्म होते ही बढ़ेगी सख्ती बिजली विभाग का साफ कहना है कि OTS की अवधि समाप्त होते ही
बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटे जाएंगे
और RC के जरिए वसूली और तेज होगी अगर समय रहते बकाया नहीं चुकाया गया, तो बाद में कोई राहत नहीं मिलेगी।
निष्कर्ष
OTS योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि सरकार की ओर से दिया गया आखिरी मौका है।
जो उपभोक्ता अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय मुश्किल हो सकता है।
समय रहते online process के जरिए पंजीकरण कराना ही समझदारी है।