यूपी में खेती-किसानी को मिलेगी नई रफ्तार: सरकार ने जारी किए ₹101.18 करोड़
उत्तर प्रदेश में खेती-किसानी को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल ₹101.18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस फैसले से किसानों को आधुनिक खेती अपनाने, बेहतर बीज उपलब्ध कराने और मिट्टी की सेहत सुधारने जैसे कई क्षेत्रों में सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए latest update, official details और government benefits को जमीन तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसान योजनाओं का पूरा फायदा उठा सकें।
2. इन योजनाओं के लिए जारी हुई बड़ी रकम
सरकार द्वारा जारी की गई इस राशि का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी में करीब ₹66.19 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा इसी योजना के अंतर्गत ₹25.65 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई है।
इसका मकसद राज्य में कृषि ढांचे को मजबूत करना और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। खेतों में बेहतर उत्पादन और नई कृषि परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह फंड महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3. बीज स्वावलंबन और सीड पार्क विकास पर फोकस
राज्य सरकार की बीज स्वावलंबन नीति-2024 के तहत किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम तेज किया जा रहा है।
इसी कड़ी में सीड पार्क विकास परियोजना के लिए लगभग ₹6.14 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इससे प्रदेश में बीज उत्पादन और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसान स्थानीय स्तर पर अच्छी गुणवत्ता के बीज प्राप्त कर लेते हैं, तो उत्पादन लागत कम होने के साथ-साथ पैदावार भी बेहतर हो सकती है।
4. तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए नई पहल
देश में खाने के तेल की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार तिलहन उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दे रही है।
इसी उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (ऑयलसीड) योजना के तहत करीब ₹2.35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर तिलहन उत्पादन बढ़ता है तो इससे किसानों की आमदनी के साथ-साथ देश की खाद्य तेल आयात पर निर्भरता भी कम हो सकती है।
5. किसानों के लिए क्या हैं महत्वपूर्ण गाइडलाइंस
सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी important guidelines और eligibility शर्तों का पालन करना होगा।
किसान संबंधित कृषि योजनाओं की official details अपने जिले के कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
कई योजनाओं में online process के जरिए आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है।
पात्र किसानों को प्रशिक्षण, बीज और तकनीकी सहायता जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं।
ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे समय-समय पर सरकारी पोर्टल और कृषि विभाग की जानकारी पर नजर रखें।