जनगणना के साथ-साथ कर्मचारियों को मिला एक और नया काम, तुरंत देखें
जिलाधिकारी गोरखपुर ने जनगणना-2027 कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं प्रगणकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि फैमिली आईडी (एक परिवार, एक पहचान योजना) की प्रगति बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। यह निर्देश शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल फैमिली आईडी के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार, मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के अपात्रित परिवारों के लिए फैमिली आईडी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका फैमिली आईडी बनाया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण familyid.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि फैमिली आईडी योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, लेकिन अभी भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अप्रैल 2026 की प्रगति के आधार पर जनपद को ‘सी’ श्रेणी प्राप्त हुई है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि 19 मई 2026 तक ग्रामीण क्षेत्र में 58,374 तथा नगरीय क्षेत्र में 7,061 फैमिली आईडी स्वीकृत की जा चुकी हैं। हालांकि नगरीय क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षाकृत कम पाई गई है, जिसे बढ़ाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना-2027 के दौरान प्रगणक जब घर-घर सर्वेक्षण कार्य करें, तब ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें फैमिली आईडी पंजीकरण के लिए प्रेरित करें तथा आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन भी प्रदान करें।
सभी तहसीलदारों, नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों एवं जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि आगामी माह में फैमिली आईडी की प्रगति में उल्लेखनीय सुधार हो सके और जनपद की रैंकिंग बेहतर बनाई जा सके।
