जनगणना प्रशिक्षण से नदारद 45 शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में जनगणना प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले 45 शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी ने शिक्षा विभाग में हलचल बढ़ा दी है। जनगणना देश का एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाएं तैयार करती है। ऐसे में इस जिम्मेदारी में लापरवाही प्रशासन अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहा। तहसील स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में ड्यूटी के बावजूद शामिल न होने वाले शिक्षकों के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस खबर के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल, भारत सरकार की ओर से आगामी जनगणना की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बार जनगणना को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरा किया जाना है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही कारण है कि तहसीलवार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे ताकि सभी कर्मचारियों को जनगणना से जुड़ी तकनीकी और व्यवहारिक जानकारी दी जा सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया था। हर तहसील क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को बुलाकर उन्हें जनगणना प्रक्रिया, डेटा संग्रहण, ऑनलाइन फीडिंग और सर्वे के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया। लेकिन तहसील सदर क्षेत्र में स्थिति उस समय चिंताजनक हो गई जब ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद 45 शिक्षक प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे। प्रशासन का मानना है कि यदि कर्मचारी प्रशिक्षण में ही शामिल नहीं होंगे तो बाद में जनगणना जैसे बड़े कार्य को सही तरीके से पूरा करना मुश्किल हो सकता है।
इस मामले को गंभीर मानते हुए उपजिलाधिकारी सदर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर सभी अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि अनुपस्थित शिक्षकों की सूची विभाग को सौंप दी गई है और अब उनके खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में सरकारी कार्यों को लेकर जवाबदेही और अधिक बढ़ने वाली है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी अजित सिंह ने भी इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है और पूरे मामले का अवलोकन किया जा रहा है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिक्षकों पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, लेकिन विभागीय सूत्रों की मानें तो स्पष्टीकरण मांगने से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई तक की संभावना बनी हुई है। ऐसे में संबंधित शिक्षकों की चिंता भी बढ़ गई है।
जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह देश की विकास योजनाओं की नींव मानी जाती है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार और अन्य योजनाओं को तैयार करने में जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करती है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया में शामिल हर कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि प्रशिक्षण या सर्वेक्षण के दौरान लापरवाही होती है तो इसका असर सीधे आंकड़ों की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। प्रशासन इसी कारण इस बार किसी तरह की ढिलाई नहीं चाहता।
पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कार्यों में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इस बार की जनगणना में भी ऑनलाइन डेटा एंट्री और मोबाइल आधारित सर्वे सिस्टम को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। कई शिक्षक पहली बार इस तरह की डिजिटल प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं, इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को और भी अहम माना गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल औपचारिकता पूरा करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों को पूरी तरह सक्षम बनाना है ताकि जनगणना का कार्य बिना किसी गलती के पूरा हो सके।
इस घटना के बाद शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है। कई जगहों पर अधिकारी अब प्रशिक्षण में उपस्थिति को लेकर अधिक सख्ती बरत रहे हैं। माना जा रहा है कि भविष्य में अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इससे सरकारी कार्यों में अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं कुछ शिक्षकों का कहना है कि यदि किसी कर्मचारी के पास उचित कारण था तो उसे अपनी बात रखने का अवसर भी मिलना चाहिए। हालांकि अंतिम निर्णय प्रशासनिक जांच के बाद ही लिया जाएगा।
हरदोई में सामने आया यह मामला यह बताता है कि अब सरकारी विभागों में जिम्मेदारी और जवाबदेही पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। राष्ट्रीय कार्यों में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई का संदेश साफ है कि प्रशासन किसी भी प्रकार की ढिलाई को नजरअंदाज नहीं करेगा। आने वाले दिनों में जनगणना का कार्य और तेज होने वाला है, ऐसे में सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता और ईमानदारी से निभानी होगी। यही कारण है कि यह मामला केवल 45 शिक्षकों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे शिक्षा विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बन गया है।