जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डिजिटल जनगणना 2027 का रास्ता हुआ साफ
देश में लंबे समय से चर्चा का विषय बनी जातिगत जनगणना को लेकर अब एक बड़ी कानूनी बाधा दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब 2027 में होने वाली डिजिटल जनगणना का रास्ता काफी हद तक साफ माना जा रहा है। यह फैसला केवल कानूनी दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देशभर में इस खबर को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि आने वाली जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान साफ कहा कि जातिगत जनगणना कराना या न कराना पूरी तरह सरकार के नीतिगत दायरे का विषय है। अदालत ने कहा कि सरकार यदि समाज के पिछड़े वर्गों के लिए बेहतर योजनाएं बनाना चाहती है तो उसके पास सही आंकड़े होना जरूरी है। कोर्ट की पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे। पीठ ने याचिकाकर्ता सुधाकर गुम्मुला की दलीलों से असहमति जताते हुए याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सरकार के पास पहले से ही जातिगत आंकड़े मौजूद हैं और नई जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता नहीं है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल करते हुए कहा कि यदि सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना है तो उसे यह जानना जरूरी है कि पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या कितनी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय नीति निर्माण से जुड़ा मामला है और इसमें न्यायपालिका को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट की यह टिप्पणी आने वाले समय में केंद्र सरकार की जनगणना प्रक्रिया को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है।
अब सबसे ज्यादा चर्चा 2027 की डिजिटल जनगणना को लेकर हो रही है। यह भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी और खास बात यह है कि यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। इसके साथ ही 1931 के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर जातिवार गणना भी शामिल की जाएगी। यही वजह है कि यह जनगणना प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि देश की वास्तविक सामाजिक संरचना के आंकड़े सामने आएं ताकि योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
डिजिटल जनगणना 2027 को आधुनिक तकनीक के जरिए पूरा किया जाएगा। इस बार डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप, डिजिटल डिवाइस और ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इससे आंकड़ों में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलतियों की संभावना कम होगी। पहले जहां जनगणना की प्रक्रिया में काफी समय लगता था, वहीं डिजिटल सिस्टम के जरिए डेटा तेजी से एकत्र और सुरक्षित किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी योजनाओं की सटीकता और प्रभावशीलता दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है।
जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में घरों की गिनती और आवास संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें मकानों की स्थिति, सुविधाएं और परिवारों की मूल जानकारी शामिल होगी। दूसरे चरण में जनसंख्या से जुड़े आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। इसी दौरान जातिवार जानकारी भी एकत्र की जाएगी। सरकार का मानना है कि सही डेटा मिलने से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
जातिगत जनगणना को लेकर देश में अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक राय देखने को मिलती रही है। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे समाज में विभाजन बढ़ाने वाला विषय बताते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ने की संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाली डिजिटल जनगणना किस तरह देश की सामाजिक तस्वीर को सामने लाती है।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे केंद्र सरकार की तैयारियों को कानूनी मजबूती मिली है। डिजिटल जनगणना के जरिए सरकार एक ऐसा डेटाबेस तैयार करना चाहती है जो आने वाले वर्षों में नीति निर्माण का आधार बन सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आंकड़े सही और पारदर्शी तरीके से जुटाए जाते हैं तो इससे गरीब और पिछड़े वर्गों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है।
अंत में कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक याचिका खारिज होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में भारत की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला बड़ा कदम है। 2027 की डिजिटल जनगणना देश के इतिहास में नई तकनीक और व्यापक सामाजिक आंकड़ों के साथ एक नया अध्याय जोड़ सकती है। अब लोगों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से निकलने वाले आंकड़े देश के विकास और सामाजिक संतुलन को बेहतर दिशा देने में मदद करेंगे।