Aadhaar Card Rule: आधार कार्ड को लेकर एक जुलाई से बदल जाएगा ये नियम, UIDAI का बड़ा ऐलान
आधार कार्ड देश Desh के करोड़ों लोगों की पहचान का सबसे अहम दस्तावेज document है। नागरिकों की सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार धारकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है।
ईमेल अपडेट Update अब होगा बिल्कुल मुफ्त UIDAI ने घोषणा की है कि आधार में Email address अपडेट Update कराने पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा 1 जुलाई July 2026 से 31 दिसंबर December 2026 तक उपलब्ध रहेगी। यानी अगले छह महीनों mahine तक आधार धारक बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपने Email पते को अपडेट Update कर सकेंगे।
पहले देना पड़ती थी फीस अब तक आधार में Email address जोड़ने या बदलने के लिए 75 रुपये rupye का शुल्क देना पड़ता था। लेकिन नई व्यवस्था के तहत यह शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है, जिससे लाखों यूजर्स User को फायदा मिलने की उम्मीद है।
आधार से Email लिंक होना क्यों है जरूरी? विशेषज्ञों के अनुसार, Aadhaar के साथ ईमेल आईडी लिंक होने से यूजर्स User को अहम अपडेट, नोटिफिकेशन notification और सुरक्षा संबंधी जानकारी information सीधे प्राप्त होती है। यदि Aadhaar से जुड़ी किसी सेवा का उपयोग किया जाता है या कोई अपडेट Update होता है, तो उसकी जानकारी ईमेल e-mail के जरिए से तुरंत मिल सकती है। इससे किसी भी संभावित गलत इस्तेमाल की स्थिति में समय रहते सतर्क हुआ जा सकता है।
UIDAI का नया मोबाइल ऐप बना सहारा हाल ही में UIDAI ने आधार से जुड़ी सेवाओं को अधिक आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नया Aadhaar Mobile App लॉन्च किया है। इस ऐप app के जरिए कई सेवाओं का लाभ घर Home बैठे लिया जा सकता है। Email अपडेट Update पर मिलने वाली यह शुल्क छूट भी केवल इसी मोबाइल ऐप mobile app के माध्यम से किए गए अपडेट Update पर लागू होगी।
ध्यान रखें ये जरूरी बात UIDAI की ओर से दी गई मुफ्त सुविधा सिर्फ Aadhaar Mobile App के जरिए किए गए Email अपडेट पर ही मान्य होगी। यदि कोई व्यक्ति अन्य माध्यमों से आधार अपडेट कराने का विकल्प चुनता है, तो उसे लागू Fees का भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए अपडेट कराने से पहले आधिकारिक नियमों की जानकारी जरूर जांच लें। यह विशेष छूट 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके बाद UIDAI स्थिति की समीक्षा करेगा और तय करेगा कि इस सुविधा को आगे भी जारी रखा जाए या फिर पहले की तरह शुल्क दोबारा लागू किया जाए।