बड़ी खबर: शिक्षामित्रों को अप्रैल से बढ़ा मानदेय अनिवार्य रुप से देने का विधानपरिषद आश्वासन समिति ने दिया सुझाव
यूपी विधानपरिषद आश्वासन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई हैं जिसमे जो शिक्षामित्रों का मानदेय 18 हजार रुपए बढ़ा हुआ है उसको अनिवार्य रुप से अप्रैल महीने से देने का समिति द्वारा सुझाव दिया गया है आइए पढते पूरी खबर! उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति की समीक्षा बैठक सभापति मोहम्मद जासमीर अंसारी के सभापतित्व में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। अलीगढ़ मंडल के चारों जिलों अलीगढ़, एटा, हाथरस एवं कासगंज के संबंध में पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर समिति ने समीक्षा की।समिति ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारी जनहित के कार्यों में लापरवाही न बरते। सभापति मो. जासमीर अंसारी ने कहा कि जीवन अनमोल है, जो समय बीत गया वह लौटकर नहीं आता। अतः सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ करें।
अधूरे कार्यों को गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप शीघ्र पूर्ण करना ही शासन की मंशा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक ढ़ंग से प्रचार-प्रसार करें। प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइनों को हटाए जाने, सेवानिवृत्ति के उपरांत सभी देयकों का ससमय भुगतान किए जाने, शिक्षामित्रों के बढ़े हुए मानदेय को अनिवार्य रूप से अप्रैल माह से दिए जाने, नगर निगम एवं सभी निकायों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति किए जाने के साथ ही नियमित लीकेज की मॉनिटरिंग और नालियों को कवर्ड किए जाने का सुझाव दिया। सभापति ने रसलगंज, ऊपरकोट, पला साहिबाबाद, देहलीगेट एवं खटीकान मौहल्ला में पेयजल आपूर्ति के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। अलीगढ़ से जुड़े विषयों में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अचल सरोवर सौंदर्याकरण, भू-माफिया प्रकरण, विद्युत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों में बिजली कनेक्शन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना,
बीएड कक्षाओं का संचालन एवं पेयजल आपूर्ति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। इस दैारान सदस्य डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह, मुकुल यादव, सुभाष यदुवंश, प्रो. तारिक मंसूर, डीएम संजीव रंजन, एसएसपी नीरज जादौन, सीडीओ योगेन्द्र कुमार, नगरायुक्त प्रेमप्रकाश मीणा आदि मौजूद थे।0-इन बिन्दुओं पर की समीक्षासीएनजी पम्प को बढ़ावा देने, यात्रियों के सुविधा पूर्वक आवागमन सुनिश्चित करने, नई बसों की आवश्यकता अनुसार खरीद के लिए प्रस्ताव, रोडवेज में निष्प्रयोज्य बसों की कमी की पूर्ति एवं संविदा चालक-परिचालकों को नियमित सेवा लाभ, उद्योग स्थापना एवं निवेश की स्थिति, दैनिक मजदूरों के लिए योजनाओं का निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन, पेंशन योजनाओं का लाभ शिक्षकों तक पहुंचाने, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि एवं निर्धन छात्रों को ड्रेस वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। मित्रों शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर सरकार गंभीर हैं अब मई महीने में उनको 18 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी इसको लेकर विधानपरिषद आश्वासन समिति ने अप्रैल से अनिवार्य रुप से देने को सुझाव दिया है!