बिग ब्रेकिंग न्यूज: इन कर्मचारियों को अब मिलेगा 25 हजार रुपए का मासिक मानदेय, शासनादेश जारी
महिला कल्याण विभाग में विभिन्न योजनाओं (केंद्र पोषित/राज्य पोषित) के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में वृद्धि को लेकर शासन स्तर पर महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार, अनु सचिव अवनीश कुमार सिंह ने महिला कल्याण विभाग की निदेशक को संबोधित करते हुए बताया है कि विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ओर से लगातार यह मांग की जा रही है कि उन्हें मिलने वाला वर्तमान वेतन/मानदेय अत्यंत कम है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि महिला कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 28 मई 2026 के माध्यम से इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया था। इसमें बताया गया कि सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वर्तमान में बहुत कम मानदेय प्राप्त हो रहा है, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है।
शासनादेश का दिया गया संदर्भ
पत्र में आगे बताया गया है कि सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13 (विविध), उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-3/2025/205/बीस-13-वि-2025 दिनांक 19 सितंबर 2025 में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए संशोधित मानदेय का प्रावधान किया गया है।
शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित मानदेय इस प्रकार है—
| पद | प्रस्तावित मानदेय |
| डाटा एंट्री ऑपरेटर | ₹25,000 प्रतिमाह |
| कनिष्ठीय/कंप्यूटर ऑपरेटर | ₹21,000 प्रतिमाह |
| अकुशल श्रेणी कर्मचारी | ₹22,000 प्रतिमाह |
| समूह-4 के कार्यदायी सेवक (स्तर-4) | ₹20,000 प्रतिमाह |
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त दरों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से वेतन/मानदेय दिए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है।
नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश
अनु सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13 (विविध) द्वारा जारी 19 सितंबर 2025 के शासनादेश के आलोक में इस प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
यह पत्र 19 जून 2026 को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है, जिस पर अनु सचिव अवनीश कुमार सिंह के हस्ताक्षर अंकित हैं।
